दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह करने का वादा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी (AAP) विधानसभा चुनाव 2025 जीतती है, तो इस सहायता राशि को बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत करीब 38 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
पात्रता के लिए चार महत्वपूर्ण शर्तें
दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं को इन चार शर्तों को पूरा करना होगा:
1️⃣ आय सीमा –
- लाभार्थी महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
2️⃣ सरकारी कर्मचारी न हो –
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक प्रतिनिधि (जैसे विधायक, सांसद) नहीं होना चाहिए।
3️⃣ आयकर और GST दाता नहीं –
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या जीएसटी दाता नहीं होना चाहिए।
4️⃣ पहले से सरकारी सहायता नहीं –
- महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना:
इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करें?
महिलाएं शुक्रवार से अपना पंजीकरण शुरू कर सकती हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:
1️⃣ ऑनलाइन पंजीकरण करें –
- लाभार्थी महिला को दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी और बैंक खाता विवरण जमा करने होंगे।
2️⃣ ऑफलाइन आवेदन –
- जिन महिलाओं को ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी हो रही है, वे नजदीकी सरकारी सहायता केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन कर सकती हैं।
3️⃣ आवेदन की स्थिति जांचें –
- आवेदन करने के बाद, लाभार्थी महिला को आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने का विकल्प मिलेगा।
कौन होंगी लाभार्थी?
इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाली करीब 38 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने ₹456 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। इस योजना से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है?
इस योजना के ऐलान के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा:
“हमारी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। अगर हमारी सरकार फिर से बनती है, तो हम इस राशि को ₹2100 प्रति माह तक बढ़ा देंगे।”
केजरीवाल ने यह भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, ताकि चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई बाधा न आए।
योजना का बजट और लाभ का आकलन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना |
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घोषणा की तारीख | 12 दिसंबर 2024 |
पात्र महिलाएं | 38 लाख महिलाएं (दिल्ली की निवासी) |
प्रति माह सहायता | ₹1000 प्रति माह (चुनाव बाद ₹2100) |
बजट | ₹456 करोड़ (वार्षिक) |
पंजीकरण प्रारंभ | शुक्रवार से (ऑनलाइन और ऑफलाइन) |
पात्रता की शर्तें | 4 प्रमुख शर्तें (ऊपर उल्लिखित) |
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और जवाब (FAQs)
❓ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
👉 आवेदन के लिए महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से सहायता प्राप्त करें।
❓ योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
👉 शुरुआत में महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, तो इस राशि को ₹2100 प्रति माह कर दिया जाएगा।
❓ क्या इस योजना के तहत कोई आय सीमा है?
👉 हां, योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से कम है।
❓ क्या हर महिला इस योजना का लाभ ले सकती है?
👉 नहीं, योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा जो 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली की वोटर हैं और जिनके परिवार की आय, सरकारी सेवा और टैक्स से जुड़ी 4 प्रमुख शर्तें पूरी होती हैं।
❓ योजना का लाभ कब से मिलेगा?
👉 चुनाव के बाद योजना लागू की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव हैं।
❓ दिल्ली की किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा?
👉 इस योजना के तहत 38 लाख महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।